उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया है, जिसमें कुल 8.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 2.25 लाख करोड़ रुपये विशेष रूप से राज्य के विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया है।
शिक्षा क्षेत्र में, सरकार ने नए स्कूलों और यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए धनराशि निर्धारित की है, साथ ही मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा।
कृषि के क्षेत्र में, किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है, जिसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीज और तकनीक की उपलब्धता शामिल है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है।
रोजगार सृजन के लिए, सरकार ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी विशेष योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है।
इस बजट के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को गति देना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
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